अमृतसर. गौ प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। अब गौ माता का उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनने जा रहा है। इसके तहत गौहत्या में लिप्त लोगों को दस साल की सजा हो सकती है। इस तरफ पहल की है सरकार की तरफ से हालिया गठित पंजाब गऊ सेवा बोर्ड ने राज्य में गायों की दशा सुधारने तथा उनको उचित सम्मान देने का भी संकल्प लिया है। पिछले दिनों रमदास इलाके में एक किसान द्वारा रावी दरिया में बछड़े को कथित रूप से डूबो कर मारने की घटना का कड़ा नोटिस लेते हुए बोर्ड पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में बैठक के दौरान समूचे समाज का आह्वान किया है कि वह गौ सेवा, संरक्षण व संवर्धन में आगे आएं।
तीन करोड़ से बनेगी लैब :
भगत ने बताया कि राज्य में इस वक्त 212 गौशालाएं हैं,जहां पर सवा दो लाख गाएं आश्रय पा रही हैं। इसके विपरीत आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में 70 हजार गाएं सड़कों पर घूम रही हैं।
उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि गाय पालने वाले 25 फीसदी लोग दूध निकालने के बाद गायों को आवारा सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और वह इधर-उधर भटकते हुए सड़क हादसों का भी कारण बनती हैं। उनका कहना है कि इसे रोकने के लिए विभिन्न जिलों में नगर निगम तथा नगर कौंसिल से मिल कर टीम गठित की गई है और उनको उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
उनका कहना है कि गौहत्या मेंं लिप्त लोग यहां पर लैब न होने के कारण सजा से बच निकलते हैं। इस लिए अब राज्य सरकार जल्द ही तीन करोड़ रुपए की लागत से अपनी लैब बनाएगी। हत्या के समान होगा गऊ को मारना पत्रकारों से बातचीत में बोर्ड के चेयरमैन कीमती लाल भगत ने कहा कि बछड़े को मारने वाले उक्त किसान के खिलाफ परचा दर्ज किया गया था, जिसे अब हत्या में तबदील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विशेष रुचि लेते हुए गौ संरक्षण को पहल दी है। उनका कहना है कि पंजाब में भी अब उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर गौहत्या में लिप्त लोगों के लिए 10 साल की सजा की कोशिश होगी। इसके लिए लोगों को लामबंद किया जाने लगा है।
तीन करोड़ से बनेगी लैब :
भगत ने बताया कि राज्य में इस वक्त 212 गौशालाएं हैं,जहां पर सवा दो लाख गाएं आश्रय पा रही हैं। इसके विपरीत आज भी राज्य के विभिन्न इलाकों में 70 हजार गाएं सड़कों पर घूम रही हैं।
उन्होंने बताया कि आमतौर पर देखा गया है कि गाय पालने वाले 25 फीसदी लोग दूध निकालने के बाद गायों को आवारा सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और वह इधर-उधर भटकते हुए सड़क हादसों का भी कारण बनती हैं। उनका कहना है कि इसे रोकने के लिए विभिन्न जिलों में नगर निगम तथा नगर कौंसिल से मिल कर टीम गठित की गई है और उनको उचित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
उनका कहना है कि गौहत्या मेंं लिप्त लोग यहां पर लैब न होने के कारण सजा से बच निकलते हैं। इस लिए अब राज्य सरकार जल्द ही तीन करोड़ रुपए की लागत से अपनी लैब बनाएगी। हत्या के समान होगा गऊ को मारना पत्रकारों से बातचीत में बोर्ड के चेयरमैन कीमती लाल भगत ने कहा कि बछड़े को मारने वाले उक्त किसान के खिलाफ परचा दर्ज किया गया था, जिसे अब हत्या में तबदील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विशेष रुचि लेते हुए गौ संरक्षण को पहल दी है। उनका कहना है कि पंजाब में भी अब उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर गौहत्या में लिप्त लोगों के लिए 10 साल की सजा की कोशिश होगी। इसके लिए लोगों को लामबंद किया जाने लगा है।
स्मोकिंग इज नॉट एलाउड" या "यहां घूम्रपान करना मना है" अक्सर सार्वजनिक स्थलों पर ऎसे स्लोगन देखने को मिल जाते हैं फिर चाहे वो हवाई जहाज हो या बस या टे्रन या ऑफिस, रेस्टोरेंट या और कोई सार्वजनिक स्थल। हाल ही में वॉशिंगटन में रहने वाले आईटी कन्सल्टेंट 32 वर्षीय विकास गोयल अपने अपार्टमेंट मैनेजर से मिले एक पत्र को पाकर हैरत मे पड़ गए। उन्हें मिले इस लेटर में लिखा था कि या तो वे इस 1 जनवरी से अपने घर मे सिगरेट पीना बंद कर दें या कहीं और रहने का इंतजाम कर लें। विकास कहते हैं- वैसे ही रेस्टोरेंट, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थल, क्लबों और बारों में स्मोकिंग करने पर रोक है, और अब नौबत यहां तक आ गई है कि आप अपने खुद के घर में भी घूम्रपान नहीं कर सकते। यानी अब आने वाले दिनों में एक छोटा सा कोना ढूंढ पाना मुश्किल होगा जहां आराम से बैठकर सिगरेट के कश लगाए जा सकें।
स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कम से कम दस हजार कदम चलने की मान्यता है। लेकिन, समस्या ये है कि इसे गिनें कैसे। शायद इसीलिए पीडोमीटर नाम के उपकरण की खोज हुई। ये उपकरण मापता है कि आप कब-कितना चले हैं। शुरूमें इसका इस्तेमाल खिलाड़ी किया करते थे। लेकिन, बाद में आम लोगों ने भी इसका प्रयोग शुरू कर दिया। ये एक छोटा सा उपकरण होता है, जिसे कमरबंद या पतलून में लगा लिया जाता है और दिनभर पहना जाता है। आम तौर पर लोग एक दिन में करीब तीन से चार हजार कदम चलते हैं।
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अभी तक यही माना जाता था कि फलों रस मोटापा बढ़ाता है। विशेषज्ञों द्वारा अभिभावकों को यही सलाह दी जाती थी कि वे अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फ्रूट जूस न पिलाएं, क्योंकि वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदारी कारणों में से एक यह भी है। किंतु हाल में हुए एक अघ्ययन में यह बात सामने आई है कि यदि फलों का रस 100 प्रतिशत शुद्ध हो और उसमें शर्करा न मिली हो, तो वह मोटापे का कारण नहीं बनता। इस अघ्ययन को टोरंटो में हुए पीडियाट्रिक ऎकेडमिक सोसायटीज की वार्षिक मीटिंग में प्रस्तुत किया गया। बच्चों पर किए गए अघ्ययन में यह पाया गया कि जो बच्चे 100 प्रतिशत फ्रूट जूस पीते थे उनका वजन नहीं बढ़ा। इस अघ्ययन के लिए पूरे कनाडा से प्रि-स्कूल एज बच्चों यानी वे बच्चे जिन्होंने औपचारिक रू प से स्कूल जाना आरंभ नहीं किया था, के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। शोधकर्ताओं ने यह नतीजा निकाला की 100 प्रतिशत फ्रूट जूस पीने से प्रि-स्कूली बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स [बीएमआई] में वृद्धि नहीं हुई। बेयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में चाइल्ड न्यूट्रीशन रिसर्चर डॉ. थेरेसा निकल्स के अनुसार, "हमने देखा की जो बच्चे बहुत जूस पीते हैं [100 प्रतिशत शुद्ध] वे ओवरवेट नहीं थे और उन्हें ओवरवेट होने का कोई जोखिम भी नहीं था।" आंकड़ों ने दर्शाया कि जूस न पीने वालों के मुकाबले शुद्ध फलों का जूस पीने वाले बच्चों ने कुल वसा, सैचुरेटिड फैट, सोडियम, शर्करा का कम सेवन किया। शुद्ध जूस पीने वालों ने जरू री पुष्टिकरों को भी खूब मात्रा में हासिल किया जैसे विटामिन- सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम फोलेट, विटामिन बी 6 व आयरन। ऎसे बच्चों ने सेब इत्यादि फल भी खूब मात्रा में खाए।
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